यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। यह योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, एवं उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (के०वी०आर्इ०सी०) को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त तीनों एजेन्सियों के मध्य में 40:30:30: प्रतिशत का अनुपात निश्चित किया गया है। तद्नुसार ही तीनों एजेन्सियों को बजट एवं लक्ष्य का आंवटन प्राप्त होता है।

इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रेां में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक परियोजना लागत के इकाईयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंक के माध्यम से बेराजगार व्यक्तियों/ संस्थाओं आदि को ऋण स्वीकृत कराया जाता है। परियोजना लागत पर सामान्य पुरूष लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान खादी और ग्रामोद्योग आयेाग के बजट से ब्याज रहित ऋण के रूप से उपलब्ध कराया जाता है जो इकाई के सफल संचालन के उपरान्त तीन वर्ष में अनुदान में परिवर्तित हो जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं निर्बल वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान उपलब्ध कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य पुरूष वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत का अंशदान स्वयं वहन करना होता है एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं निर्बल वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना करना होता है।

योजना का विवरण निम्नवत् है

योजना के अन्तर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर

पात्र सम्भावित उद्योग समूहः-

पीएमईजीपी योजना की गत तीन वर्षों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नवत् हैः-